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| Circular number | Commercial Circular No. 23 of 2025 |
|---|---|
| File number | No. 2002/TG-V/03/02 |
| Date | 2025-12-02 |
| Type | Commercial Circular |
| Topic | ticket-checking |
| Official PDF | indianrailways.gov.in |
Extension of Magisterial Scheme for check and prevention of ticketless travel Sub: Extension of Magisterial Scheme for check and
| res % GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार) c z MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय) wr Snebawotieret RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड tice फर्क . seks लि दर een ~ No. 2002/TG-V/03/02 - New Delhi, dated 02.12.2025 _ The Principal Chief Commercial Managers, All Zonal Railways Commercial Circular No. 23 of 2025 Sub: Extension of Magisterial Scheme for check and prevention of ticketless travel . The Magisterial Scheme for checks and prevention of ticketless travel on Indian Railways. was last extended upto 31.12.2025 vide Board's Commercial Circular No. 30/2023 2. Sanction of Ministry of Railways is hereby accorded for extension — of Magisterial Scheme till 31.12.2030, in accordance with extant terms and conditions and provisions stipulated in the Railways Act . 3. As far as ticket checking is concerned, it is purely an, executive function for which programs of surprise checks should be drawn. by Railway Administration only. The assistance of Railway Magistrate should be taken only for trial of the cases wherever deemed fit just like other cases under other sections of the Railways Act, 1989. ~ 4. it is reiterated that the apportionment of cost of Railway Magistrate may he ensured as per Ministry of Home Affairs letter No.9/7/79-judi Cell dated 14.07.1982 and circulated vide Board's letter No.78/Ticket Checking/1036/1 dated 20.08:82 (copies enclosed) which stipulate that the entire cost of Magistrates, their court staff and the police force attached to them should be borne by the State Government S -and fines should be credited to them. व कद (Shivendra Shukla) . Executive Director (Passenger Marketing) Ph. No.:011- 23047354 | _ Emalil.id: edpm@rb.railnet.gov.in | . 4th Floor, Room No: 472 TO Railway Board ~~ Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001 Eas EEE कर व ll EE Le किन नल aoe GOVERNMENT OF INDIA (भारत, सरकार) ‘e re न MINISTRY OF RAILWAYS (tet मंत्रालय) Sas अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता a ः RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड) International Year ent . . Coogevaves Build 3 Batter Wess सं. 2002/टीजी-४/03/02 aS दिल्ली, विनांक 2 2:2025 प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, . सभी क्षेत्रीय रेलें। ः 2025 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 23 teens विषय: बिना टिकट यात्रा की जांच और उसकी रोकथाम के लिए मजिस्ट्रेट संबंधी योजनां को आगे बढ़ाना। aS के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 30/2023 के तहत भारंतीय tat पर बिना टिकट यात्रा की जांच और उसकी रोकथाम के लिए मजिस्ट्रेट संबंधी योजना को आखिरी बार 31.12.2025 तक बढ़ाया गया थी। ' 2. मौजूदा निबंधनों एवं. शर्तों और रेल अधिनियम में अनुबंधित प्रावधानों. के अनुसार रेल मंत्रालय द्वारा मजिस्ट्रेट संबंधी योजना को दिनांके 31.12.2030 त्तक बढ़ाने के लिए vag द्वारा स्वीकृति दी. गई है। 3. जहां तक टिकट जांच का संबंध है, यह पूर्ण रूप से एक अधिशासी कार्य है, जिसके लिए औचक जांचों के कार्यक्रम केवल रेल प्रशासन द्वारा ही बनाए जाने चाहिए। रेल अधिनियम, 1989 की अन्य धाराओं के अंतर्गत आने ara अन्य मामलों की तरह, जहां कहीं उचित समझा जाए, रेल मजिस्ट्रैट की सहायता केवलें मामलों की सुनवाई के लिए ही ली जानी चाहिए। 4, यह sere जाता है कि रेल मजिस्ट्रेट की लागत का संविभाजन 'गृह मंत्रालय के दिनांक 14.07.1982 के. पत्र सं. 9/7/79-जूडि सेल, और aS के. दिनांक 20.08.82 के पत्र सं. 78/टिकट चेकिंग/1036/1 (प्रतिलिपियां संलग्न) के तहत परिपत्रित के अनुसार सुनिश्चित किया जाए, जिसमें यह अनुबंधित है. कि मजिस्ट्रेट, उनकी अदालत के कर्मचारियों और उनके साथ तैनात पुलिस बल. की GAT लागत का वहन TST सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और जुर्मानों से प्राप्त राशि को उनके खाते में जमा किया जाना चाहिए। कल मत (रद (शिवेन्द्र शुक्ला) कार्यपालक निदेशक (यात्री विपणन) . दूरभाष सं. 011-23047354 | ईमेल आईडी: edpm@rb.railnet.gov.in ः _ चौथी मंजिल, कमरा नं. 472 “रेलवे बोर्ड ? रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली - 110001
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