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| Circular number | Commercial Circular No. 18 of 2017 |
|---|---|
| File number | No.2002/TG-V/03/02 |
| Date | 2017-02-07 |
| Type | Commercial Circular |
| Topic | ticket-checking |
| Currency | Historical — likely superseded |
| Official PDF | indianrailways.gov.in |
Extension of Magisterial Scheme for check and prevention of ticketless travel. them should be borne by the State Governments and fines should be
Government of India (Bharat Sarkar) Ministry of Railways (Rail Mantralaya) ~ (Railway Board) No.2002/TG-V/03/02 New Delhi, dated.!7.02.2017 The Chief Commercial Managers, All Zonal Railways. Commercial Circular No. 18 /2017 No. 18 / 2017 Sub: Extension of Magisterial Scheme for check and prevention of ticketless travel. . The Magisterial Scheme for checks and prevention of ticketless travel on Indian Railways was last. extended upto 31.12.2015 vide Board’s Commercial Circular No.27/2015. 2. Sanction of Ministry of Railways is hereby accorded for extension of Magisterial Scheme till 31.12.2018, in accordance with extant terms and -conditions. 3. It is reiterated that the apportionment of cost of Railway Magistrate may be ensured as per Ministry of Home Affairs letter No.9/7/79-Judl Cell dated 14.07.1982 and circulated vide Board’s letter _No.78/Ticket ‘Checking/1036/1 dated 20.08.82 (Copies.enclosed) which stipulate that the entire cost of Magistrates, their court staff and the police force attached to them should be borne by the State Governments and fines should be credited to them. 7 4, This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways (Railway Board). | (Vikram Singh) DA: As above. ) . Director, Passenger Marketing ं Railway Board No.2002/TG-V/03/02. New Delhi, dated f7.02.2017 Copy for information and necessary action to oe ° FA&CAO All Zonal Railways. के 7 e Director (Audit) All Zonal Railways. yr | ee i DA: As above. For Financial Compsiaginn ers 1ilw Vv. , cial Cs 2) saguers/! ailways भारत UWAGOVERNMENT OF INDIA रेल AAa/MINISTRY OF RAILWAYS रेलवे SIS/RAILWAY BOARD सं. 2002/étsft-v/03/02 | as दिल्ली, दिनांक 17.02.2017 मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय tel दि - वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18/2017 विषय: बिना टिकट यात्रा की जांच और रोकथाम करने के fe मजिस्टेरियल स्कीम की अवधि बढ़ाना। बोर्ड के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 27/2015 के तहत भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा की जांच करने और उसकी रोकथाम करने के लिए मजिस्टेरियल स्कीम को पिछल्ली बार 31.12.2015 तक के लिए बढ़ाया गया था। 2. मैजिस्टेरियल स्कीम को मौजूदा नियमों एवं शर्तों के अनसार 31.12.2018 तक आगे बढ़ाने के संबंध मैं रेल मंत्रालय की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। 3. यह Ut: दोहराया जाता है कि ae मंत्रालय के दिनांक 14.07.1982 के पत्र W. 9/7/79-ज्यूडीशियल सेल, जिसे बोर्ड के दिनांक 20.08.1982 के पत्र सं; 78/टिकट चेकिंग/1036/1 (प्रति संलग्न) के तहत परिपत्रित किया' गया था, के अनसार रेलवे मजिस्ट्रेट की लागत का विनियोजन किया जाना सनिश्चित किया जाए, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि मजिस्ट्रेटों, उनके कोर्ट स्टॉफ और उनके साथ तैनात पुलिस बल की समग्र लागत का वहन राज्य सरकारों दूवारा किया जाना चाहिए और जुर्माना की राशि को उन्हें क्रेडिट किया जाना चाहिए। 4. इसे रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है। Ne संलग्नक: यथौक्त ं (विक्रम सिंह). : निदेशक, यात्री विपणन रेलवे बोर्ड सं. 2002/टीजी-५/03/02 ag दिल्ली, दिनांक 17.02.2017 प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित ०». ' वित्त सलाहकांर एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें। e निदेशक (लेखा परीक्षा) सभी क्षेत्रीय रेलें। TICKETLESS as the case may be, of the State §overnment. fa No e9/9/79=Judl-Cell Government of India(Sharat Sarkar) Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya Ta. Homa. Secretaries of All State Governments, :and. — Union Territories(sxcept -Andaman & “Nicobar. * Island & Lakshadweep) को ee त् NEW DELHI-110001.°.. “dated the 14th उपडक 1982, Subs Apportionment of the cost -of the Railuay =~: » Magistrates. their court. stafP-and the: polices’. for. _Porca attached to them amd crediting-of OE udicial fine. नमक, है ee, The Government of India have had under consideration the question of apportionment of the cost of the, Railuay Magistrates, their court staffeand th police’ force attached to them and-the crediting of judicial fine. The’ State i Governments were also ‘addressed vide thi Ministry’s letter of even number, dated 2nd June, 979 (copy enclosed) to examine the following three: alternatives: in..raga
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